तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के मरीना बीच पर जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध हटाए जाने की मांग को लेकर प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीशसिंह खेहर की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता राजा रामन को मद्रास उच्च न्यायालय में पृथक याचिका दाखिल करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में कहा था कि तमिलनाडु के लोग मरीना बीच पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रदर्शनकारियों को भोजन और पानी लेने की अनुमति नहीं दे रही है। इसलिए न्यायालय को इस मामले को सुनवाई के लिए स्वत: संज्ञान में लेना चाहिए जैसा कि रामलीला मैदान वाले मामले में लिया गया था। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने वर्ष 2014 में पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की याचिका मंजूर करते हुए जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था।
